PLI Yojana Online Apply | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना क्या है | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म | PLI Yojana Online In Hindi | Production Linked Incentive Scheme
PLI Scheme 2023: हमारा भारत देश हर क्षेत्र में तरक्की की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार हमारे देश को उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया नाम से भी एक कैंपेन लांच किया था। ताकि हमारे देश में उत्पादन बढे इसके लिए सरकार समय-समय पर योजनाएं लाती रहती है।
इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया है। इसे PLI Yojana 2023 नाम से भी जाना जाता है।
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और आज मैं आपको इस ब्लॉग के माधयम से PLI Scheme 2022 के बारे में बिस्तार से बताने वाला हु। जैसे लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन स्थिति, लाभार्थी सूची इन सभी को आसान भाशा में जानेगे। तो चलिए शुरू करते है।
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PLI Scheme 2023
PLI Yojana 20223को 11 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अगले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर लगाए जायेंगे।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिये देश में घरेलू विनिर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात में बढ़ोतरी होगी।
जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। PLI Yojana 2023 के माध्यम से देश में बढ़ रही बेरोजगारी को काम किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है कि इस योजना पर 1,45,980 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस PLI Scheme 2023 के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्पादन को बढ़ने में सहायता मिलेगी। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में 25 फ़ीसदी कॉरपोरेट टैक्स रेट में भी कटौती की जाएगी।
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PLI Full Form क्या है ?
PLI का पूरा नाम “Production Linked Incentive Scheme” है।
PLI का पूरा नाम हिंदी में “उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2023” है।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पंजीकरण – Production Linked Incentive Registration
इस PLI Scheme 2022 को देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा इस योजना का एक और उदेश्य है एशिया में भारत को वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने का।
इस योजना में 8 और सेक्टर को शामिल किया जाएगा। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना में अपना आवेदन करना होगा।
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Key Highlights Of Production Based Incentive Scheme 2023
| योजना | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना |
| लांच | भारत सरकार |
| लाभार्थी | नागरिक |
| उद्देश्य | घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा |
| आधिकारिक वेबसाइट | अभी इस पर काम चल रहा है। |
| साल | 2021 |
| आरंभ की तिथि | 11 नवंबर 2020 |
| बजट | 2 लाख करोड़ |
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सेक्टर – Sectors under Production Based Incentive Scheme
Production Based Incentive Scheme 2023 में सरकार ने देश के 10 महत्वपूर्ण सेक्टर को शामिल किया है। इन 10 सेक्टर की सूचि निचे दी गयी है-
- एडवांस केमिकल सेल बैटरी
- इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स
- ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स
- फार्मास्यूटिकल ड्रग्स
- टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट
- टेक्सटाइल उत्पादन
- फूड प्रोडक्ट्स
- सोलर पीवी माड्यूल
- व्हाइट गुड्स
- स्पेशलिटी स्टील
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उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य – Objective of PLI Scheme 2023
- इस Production Based Incentive Scheme 2023 का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से देश को आत्म निर्भरता की तरफ आगे बढ़ाया जासकेगा।
- PLI Yojana 2023 के जरिये देश के विभिन्न उत्पादन सेक्टरों को धनराशि प्रदान की जाएगी। ताकि इन सभी सेक्टरों के कारोबार में बढ़ोतरी हो सके।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2021 की सहायता से देश में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, साथ ही साथ विदेशी कंपनियां भी भारत में उत्पाद करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
- PLI Yojana 2023 से देश में निर्यात बढ़ेगा तथा आयात में कमी आएगी। और भारत देश की अर्थ्व्यवस्था अच्छी होगी।
PLI Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं
PLI Scheme के लाभ तथा विशेषताएं निचे दी गयी है –
- PLI Yojana की शरूआत 11 नवंबर 2020 को किया गया था।
- pli scheme india के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- pli scheme india का बजट अगले 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ों रुपए है।
- Production Linked Incentive Scheme के माध्यम से 10 प्रमुख क्षेत्रों पर यह धनराशि खर्च की जाएगी।
- इसमें उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आयात में कमी आएगी तथा निर्यात बढ़ेगा।
- इसके जरिये देश के बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
- इस PLI Scheme 2022 का लाभ सभी उभरते सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान, टेलिकॉम, फार्मा, और सोलर पीवी निर्माण आदि को मिलेगा।
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बैटरी भंडारण पीएलआई योजना – battery storage pli scheme
केंद्र सरकार ने भारत को 2030 तक 100% ई-मोबिलिटी वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सामने रखा है। ताकि ईंधन के रूप में बिजली के उपयोग को बढ़ावा मिले। सरकार ई-वाहनों के साथ-साथ घरों में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को भी बढ़ावा देगी।
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश को नई और एडवांस तरह की बैट्रियों की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए (Production Linked Incentive Scheme -PLI ) योजना को मंजूरी दी है.
ACC निर्माण में 18,100 करोड़ रुपये देगी सरकार – Government will give Rs 18,100 crore for ACC construction
भारत सरकार ने PLI Yojana (Prduction Linked Incentive-PLI) के अनुसार देश में ACC Battery निर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए 18,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। PLI योजना के अंतर्गत सरकार कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है।
क्या होती है एसीसी – what is ACC
ACC एक एडवांस बिजली स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। जिसमे बिजली को इलेक्ट्रो-केमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में रखा जाता है ताकि जब जरूरत हो तो फिर से उसे बिजली में बदला जा सके।
बैटरी की जरूरत आज ई-वाहनों के साथ-साथ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड, सौर ऊर्जा आदि में है। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने PLI स्कीम की मंजूर दी है।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का बजट – Budget of each sector under PLI scheme
| क्षेत्र | बजट |
| एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी | 18,100 करोड़ रुपये |
| इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट | 5000 करोड़ रुपये |
| ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स | 57,042 करोड़ रुपये |
| फार्मास्यूटिकल ड्रग्स | 15000 करोड़ रुपये |
| टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट | 12,195 करोड़ रुपये |
| टेक्सटाइल उत्पाद | 10,683 करोड़ रुपये |
| फूड प्रोडक्ट्स | 10,900 करोड़ रुपये |
| सोलर पीवी माड्यूल | 4500 करोड़ रुपये |
| व्हाइट गुड्स | 6,238 करोड़ रुपये |
| स्पेशलिटी स्टील | 6,322 करोड़ रुपये |
Utpadan Adharit Protsahan Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- मैन्युफैक्चरिंग प्रमाण पत्र